मराठी भाषेच्या सन्मानाला प्राधान्यराज्य सरकारने (फडणवीस-शिंदे सरकार) ‘त्रिभाषा धोरणा’शी संबंधित दोन महत्त्वाचे शासन निर्णय रद्द केले आहेत.
या निर्णयामागे मराठी भाषेच्या सन्मानाची मागणी आणि भाषिक अस्मितेचा वाढता दबाव ही प्रमुख कारणे होती. सरकारच्या या पावलाचे विरोधकांकडून स्वागत करण्यात आले आहे, ज्यामुळे राज्याच्या राजकारणात भाषिक मुद्द्याला पुन्हा एकदा महत्त्व प्राप्त झाले आहे.काय होते त्रिभाषा धोरण?
शिक्षण क्षेत्रात लागू असलेल्या ‘त्रिभाषा धोरणा’नुसार विद्यार्थ्यांना मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषा शिकणे अनिवार्य होते. या धोरणांतर्गत, काही प्रमाणात हिंदी आणि इंग्रजीच्या वापराला अधिक प्रोत्साहन दिले जात असल्याचा आक्षेप अनेक मराठी भाषिक संघटना आणि राजकीय पक्षांकडून घेण्यात येत होता. यामुळे मराठी भाषेचे महत्त्व कमी होत असल्याची भावना जनसामान्यांमध्ये वाढत होती.मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी दबाव:गेल्या काही वर्षांपासून, विविध मराठी संघटना आणि साहित्यिकांनी मराठी भाषेला अधिकृत आणि व्यवहारात सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची मागणी लावून धरली होती.
‘मराठी राजभाषा दिन’ आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांमधून मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. मराठी भाषेवर होणारा ‘अन्याय’ थांबवून तिला तिचा योग्य सन्मान मिळावा, यासाठी अनेक निदर्शने आणि आंदोलनेही झाली होती. या वाढत्या दबावामुळेच राज्य सरकारला त्रिभाषा धोरणाबाबत फेरविचार करणे भाग पडले, असे मानले जात आहे.
राज ठाकरेंनीही दिला होता भाषिक विविधतेवर जोर:महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही या मुद्द्यावर वारंवार भाष्य केले होते. त्यांनी भाषिक विविधतेचा आदर करतानाच, महाराष्ट्रात मराठी भाषेवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचा आग्रह धरला होता. राज ठाकरे यांनी अनेकदा आपल्या सभांमधून आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमधून मराठी पाट्या, मराठी भाषेचा वापर आणि मराठी संस्कृतीचे जतन यावर भर दिला होता. त्यांच्या या भूमिकेनेही सरकारवरील दबाव वाढण्यास मदत झाली, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.राजकीय वर्तुळातून स्वागत:राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे विरोधी पक्षांनी स्वागत केले आहे. हा निर्णय म्हणजे मराठी अस्मितेचा विजय असून, यामुळे मराठी भाषेला तिचे योग्य स्थान मिळेल अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
या निर्णयामुळे मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आणि तिला अधिक बळकटी देण्यासाठी भविष्यात आणखी पाऊले उचलली जातील अशी अपेक्षा आहे.या निर्णयामुळे आता शिक्षण धोरणात मराठी भाषेला अधिक प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी भाषेविषयीची गोडी वाढण्यास मदत होईल असे मानले जात आहे.
