🛑अवैध वास्तव्यासंदर्भातील आरोपांवरून पारनेरमध्ये सकल हिंदू समाजाचा भव्य रास्ता रोको; प्रशासनाला एक महिन्याचा अल्टिमेटम
पारनेर :- अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील वडझिरे व परिसरात कथित अवैध वास्तव्यास, संशयास्पद कागदपत्रे, जमीन व्यवहार आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यांवरून स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (१ जून) सकल हिंदू समाज व ग्रामस्थांच्या वतीने देवी भोयरे फाटा येथे भव्य ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात आमदार संग्राम जगताप, सागर बेग यांच्यासह शेकडो ग्रामस्थ, महिला, युवक व युवती सहभागी झाले होते.
आंदोलनादरम्यान आमदार संग्राम जगताप यांनी वडझिरे व परिसरातील काही कथित रोहिंग्या व बांगलादेशी नागरिकांच्या वास्तव्यासंदर्भातील आरोपांची चौकशी स्थानिक पातळीवर न करता दहशतवाद विरोधी पथक (ATS) मार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी केली. या प्रकरणात नागरिकांकडून व्यक्त होत असलेल्या शंका, संशयास्पद कागदपत्रे, जमीन व्यवहार आणि वाढत्या गुन्हेगारीच्या तक्रारींची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
🛑घुसखोरीच्या आरोपांमुळे नागरिकांमध्ये संताप
आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही वर्षांत भंगार व्यवसायाच्या निमित्ताने काही परप्रांतीय कुटुंबांचे गावात वास्तव्य वाढले आहे. या व्यक्तींच्या उपस्थितीमुळे गावात असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. चोरी, शेतपंपांच्या वायर चोरी, धमक्या, मारहाण तसेच महिलांना व मुलींना त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाकडे मांडल्या.
आंदोलनादरम्यान ‘अवैध घुसखोरीच्या विरोधात सकल हिंदू समाज मैदानात’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाला तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करत परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला.
🛑कागदपत्रांच्या सत्यतेबाबत शंका
ग्रामस्थांनी काही व्यक्तींकडे असलेल्या आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, रेशन कार्ड आणि इतर शासकीय कागदपत्रांच्या सत्यतेबाबत शंका व्यक्त केली आहे. संबंधित सर्व कागदपत्रांची सक्षम यंत्रणेमार्फत पडताळणी करण्यात यावी आणि जर कोणतीही बनावट कागदपत्रे आढळून आली तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले की, यापूर्वी ग्रामपंचायतीमार्फत पारनेर पोलीस स्टेशन तसेच राज्य शासनाकडे यासंदर्भात अर्ज सादर करण्यात आले होते. काही स्तरांवर कारवाईचे निर्देश मिळाल्याचा दावा करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
🛑संशयास्पद जमीन व्यवहारांवर चौकशीची मागणी
आंदोलनकर्त्यांनी मौजे राळेगण थेरपाळ येथील गट क्रमांक ७५९ आणि मौजे वडझिरे येथील गट क्रमांक ८०६ मधील जमीन खरेदी व्यवहारांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. हे व्यवहार कथितरीत्या बोगस अथवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून महसूल, नोंदणी व पोलीस विभागामार्फत संयुक्त चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
संबंधित जमीन व्यवहार, महसूल अभिलेखे आणि नोंदणी प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करून दोषी आढळल्यास व्यवहार रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
🛑कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर
ग्रामस्थांनी गावात चोरी, धमक्या, मारहाण आणि इतर गुन्हेगारी घटनांमध्ये वाढ झाल्याचा आरोप केला आहे. १४ मे २०२६ रोजी एका ज्येष्ठ शेतकऱ्याला कथितरीत्या जीवे मारण्याची धमकी देऊन धक्काबुक्की करण्यात आल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच पारनेर पोलीस स्टेशनमध्ये चोरीसंदर्भात गुन्हा दाखल असल्याचेही आंदोलनकर्त्यांनी नमूद केले.
या सर्व घटनांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
🛑प्रशासनासमोर नऊ प्रमुख मागण्या
आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:
– विशेष चौकशी समितीची नियुक्ती करावी.
– कथित बनावट कागदपत्रांची पडताळणी करावी.
– संशयास्पद जमीन व्यवहारांची चौकशी करावी.
– गुन्हेगारी घटनांवरील कठोर कारवाई करावी.
– ज्येष्ठ नागरिकावरील कथित हल्ल्याची चौकशी करावी.
– परिसरात कायमस्वरूपी पोलीस बंदोबस्त तैनात करावा.
– चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा.
– कायदेशीर प्रक्रियेनुसार अवैध वास्तव्यासंदर्भातील प्रकरणांवर कारवाई करावी.
– नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष उपाययोजना राबवाव्यात.
🛑‘कायदा हातात घेण्यास भाग पाडू नका’
आंदोलनादरम्यान आमदार संग्राम जगताप यांनी प्रशासनाला इशारा देत सांगितले की, नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात यापेक्षा मोठे आंदोलन उभारले जाईल. नागरिकांना कायदा हातात घेण्यास भाग पडेल अशी परिस्थिती निर्माण होऊ देऊ नये, असेही त्यांनी नमूद केले. तथापि, कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
🛑शांततापूर्ण आंदोलनाचा दावा
ग्रामस्थांनी आपले आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण, लोकशाहीवादी आणि संविधानिक मार्गाने करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि सत्य समोर यावे, हीच आपली प्रमुख भूमिका असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
🛑एक महिन्याचा अल्टिमेटम
आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाला एक महिन्याचा अल्टिमेटम देत म्हटले आहे की, योग्य ती कारवाई न झाल्यास ग्रामस्थ, विविध सामाजिक संघटना आणि नागरिकांच्या सहभागातून आणखी व्यापक व तीव्र लोकशाही आंदोलन छेडण्यात येईल.
दरम्यान, आंदोलनकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांबाबत प्रशासन किंवा संबंधित व्यक्तींची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी कोणत्या स्तरावर होते आणि प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण पारनेर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
