अहिल्यानगर :- जिल्ह्यातील के. के. रेंज या लष्करी सराव क्षेत्राचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकताच आदेश काढून अहिल्यानगर, राहुरी व पारनेर तालुक्यातील २३ गावे १५ जानेवारी २०२६ ते १४ जानेवारी २०३१ या कालावधीत जिवंत दारुगोळ्यासह मैदानी व तोफखाना सराव प्रशिक्षणासाठी सुरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित केली आहेत.
प्रशासनाच्या माहितीनुसार, सरावासाठी ठरवण्यात आलेली गावे विविध दिवसांसाठी व विविध लक्ष्यांसाठी निवडली जाणार आहेत. त्यामुळे सरावातील विविधता साधता येईल तसेच कोणत्याही विशिष्ट गावाचे किंवा गावसमूहाचे सतत स्थलांतर करण्याची वेळ येणार नाही. सरावाच्या आवश्यक दिवशीच महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत धोकादायक क्षेत्र घोषित करून त्या गावातील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात येईल. मात्र, संपूर्ण कालावधीदरम्यान कोणतेही कायमस्वरूपी स्थलांतर होणार नाही, तसेच ही कार्यवाही भूसंपादन अथवा पुनर्वसनाशी संबंधित नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
काय आहे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशात
जिल्ह्याच्या तीन तालुक्यांतील २३ गावांचे क्षेत्रमैदानी व तोफखाना सराव प्रशिक्षणासाठी सुरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित
युद्धाभ्यास, मैदानी गोळीबार व तोफखाना अधिनियम १९३८ च्या कलम ९ च्या पोटकलम (१) व (२) नुसार जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून जिल्ह्यातील अहिल्यानगर, राहुरी व पारनेर तालुक्यातील एकूण २३ गावांचे क्षेत्र १५ जानेवारी २०२६ ते १४ जानेवारी २०३१ या कालावधीत जिवंत दारुगोळ्यासहित मैदानी व तोफखाना सराव प्रशिक्षणासाठी सुरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे.
अहिल्यानगर तालुक्यातील देहेरे, इस्लामपूर, शिंगवे, नांदगाव, सुजलपूर व घाणेगाव या सहा गावांतील ९९१.२७ हेक्टर खाजगी क्षेत्र, १५०.८५ हेक्टर सरकारी क्षेत्र व ११३.११ हेक्टर वनक्षेत्र; राहुरी तालुक्यातील बाभुळगाव, जांभुळबन, जांभळी, वरवंडी, बारागाव नांदूर, कुरणवाडी, घोरपडवाडी, चिंचाळे, गडाखवाडी, ताहाराबाद, दरडगाव थडी व वावरथ या १२ गावांतील ४,१३०.६४ हेक्टर खाजगी क्षेत्र, २,२६०.५२ हेक्टर सरकारी क्षेत्र व ५,६५७.७६ हेक्टर वनक्षेत्र; तसेच पारनेर तालुक्यातील वनकुटे, पळशी, वडगाव-सावताळ, गाजदीपर व ढवळपुरी या ५ गावांतील ५,६७७.०५ हेक्टर खाजगी क्षेत्र, १,१८५.७४ हेक्टर सरकारी क्षेत्र व ५,४५२.७५ हेक्टर वनक्षेत्र यांचा समावेश आहे.
ही ठिकाणे विविध दिवसांसाठी व विविध लक्ष्यांसाठी सराव करण्यास निवडण्यात आली आहेत. त्यामुळे सरावातील विविधता साधता येईल व कोणत्याही विशिष्ट गावाचे किंवा गावसमूहाचे सतत स्थलांतर टाळता येईल. विनिर्दिष्ट क्षेत्रातील गावे व धोकादायक क्षेत्रे ही सरावाच्या आवश्यक दिवशीच महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत धोकादायक क्षेत्र म्हणून घोषित करून खाली करण्यात येतील. मात्र, संपूर्ण कालावधीदरम्यान कोणत्याही गावांचे स्थलांतर होणार नाही. ही कार्यवाही भूसंपादन अथवा पुनर्वसनाची नसून, यापूर्वीप्रमाणे केवळ सराव प्रशिक्षणासाठी सुरक्षित क्षेत्र म्हणून ठेवण्याची आहे.
वरील गावांमधील सर्व्हे नंबर, गट नंबर व फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नंबरची यादी संबंधित तहसील कार्यालय, तलाठी कार्यालय, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत कार्यालय व वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही यादी जिल्ह्याच्या ahilyanagar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून दिली आहे.
या पार्श्वभूमीवर सुमारे पाच वर्षांपूर्वी या प्रश्नावर तत्कालीन खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील आणि तत्कालीन आमदार निलेश लंके यांच्यात मोठे राजकारण पेटले होते. दोघांनीही शिष्टमंडळासह तत्कालीन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन स्थानिकांच्या भावना केंद्र सरकारपुढे मांडल्या होत्या.
आज परिस्थिती बदललेली आहे. आता खासदारपदी स्वतः निलेश लंके असून त्यांनीच डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा पराभव केला आहे. त्यामुळे या वेळी खासदार लंके या प्रश्नात कोणती भूमिका घेतात आणि स्थानिकांच्या अपेक्षांना न्याय देतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, “राजकारण काहीही होवो, आमच्या भागातील प्रश्न सुटणे हेच महत्त्वाचे आहे. दरवेळी के. के. रेंजच्या मुद्द्यामुळे आमचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होते.सुरक्षिततेच्या भीतीतून आम्हाला बाहेर पडणे गरजेचे आहे.”
अशा पार्श्वभूमीवर के. के. रेंजचा मुद्दा पुन्हा एकदा जिल्ह्याच्या राजकीय व सामाजिक वर्तुळात वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
