मुंबई – महाराष्ट्रात मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करण्याच्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी या निर्णयाविरोधात ठाम भूमिका घेतली असून मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे.
घडामोडींचा आढावा:
• राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
• यामुळे ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर अन्याय होत असल्याचे सांगत ओबीसी नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
• विशेषतः छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकत निषेध नोंदवला.
• यासोबतच ओबीसींसाठी स्वतंत्रपणे मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
हेदराबाद गॅझेट जीआरचा मुद्दा:
• मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासनाने काढलेल्या जीआरविरोधात ओबीसी समाजाने संताप व्यक्त केला आहे.
• ओबीसी संघटनांनी हा जीआर मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
• जयंतीलाल जोगी पाटील यांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे शासनाने हेदराबाद गॅझेटसंदर्भात आदेश जारी केले.
• या आदेशामुळे ओबीसी समाजात नाराजी वाढली असून शासनाविरोधात असंतोष तीव्र झाला आहे.
भुजबळांची भूमिका:
• ओबीसींच्या हक्कांवर कुठलाही अन्याय होऊ नये यासाठी ते ठाम आहेत.
• त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे याला ते विरोध करत नाहीत, मात्र ते ओबीसींच्या वाट्याला येऊ नये.
• त्यामुळेच मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.
राजकीय परिणाम:
• भुजबळांच्या या भूमिकेमुळे राज्य सरकारमधील तणाव उघड झाला आहे.
• ओबीसी समाजाचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी सरकारला स्वतंत्र पावले उचलावी लागतील.
• याच पार्श्वभूमीवर ओबीसींसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
